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बिहार में राशन कार्ड से लेकर गैस सिलेंडर तक बड़े बदलाव: 35 लाख राशन कार्ड रद्द, अब 1 लाख घरों में पाइप से पहुँचेगी रसोई गैस

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने दी विभाग की बड़ी उपलब्धियों की जानकारी; किसानों को 48 घंटे में भुगतान और 38 जिलों में PNG का लक्ष्य।

Patna News: बिहार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया। इस दौरान उन्होंने धान अधिप्राप्ति, राशन कार्डों की छंटनी, उपभोक्ताओं के अधिकार और राज्य में गैस आपूर्ति को लेकर कई बड़े ऐलान किए।

 राशन कार्ड पर बड़ी कार्रवाई: 35.36 लाख कार्ड होंगे रद्द

​मंत्री ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त डेटा के आधार पर राज्य में 57.01 लाख संदिग्ध राशन कार्डों की जांच की जा रही है। इसमें से अब तक 35.36 लाख राशन कार्डों को रद्द करने के लिए चिन्हित किया गया है, जबकि 17.69 लाख कार्ड सही पाए गए हैं।

  • नये कार्ड: पिछले एक साल में 19.26 लाख नए आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 17.74 लाख का निष्पादन किया जा चुका है।
  • रिक्तियां: राज्य में जन वितरण प्रणाली (PDS) की 4,948 दुकानों की रिक्तियां हैं, जिनमें से 3,783 के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है।

 किसानों के लिए खुशखबरी: 48 घंटे में भुगतान

  • धान अधिप्राप्ति: खरीफ सीजन 2025-26 में लक्ष्य का 99.84% धान (36.79 लाख मीट्रिक टन) खरीदा गया है। इसके लिए 5.40 लाख किसानों को 8807.47 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
  • गेहूं और मसूर: गेहूं का समर्थन मूल्य ₹160 बढ़ाकर ₹2585 और मसूर का ₹7000 प्रति क्विंटल तय किया गया है। किसानों को गेहूं क्रय के मात्र 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

 गैस सिलेंडर और PNG: अब पाइप से आएगी रसोई गैस

​बिहार में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं:

  • PNG कनेक्शन: बिहार के सभी 38 जिलों में ‘शहरी गैस वितरण नीति-2025’ लागू कर दी गई है। अब तक 1 लाख से अधिक घरों में PNG (पाइप वाली गैस) की आपूर्ति शुरू हो चुकी है।
  • स्मार्ट ई-केवाईसी: अब उपभोक्ताओं को e-KYC के लिए गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है, वे मोबाइल ऐप (IndianOil ONE, HelloBPCL, HP PAY) से घर बैठे इसे कर सकते हैं।
  • कालाबाजारी पर लगाम: गैस की जमाखोरी के खिलाफ 25,560 निरीक्षण किए गए, 1662 सिलेंडर जब्त हुए और 114 FIR दर्ज की गई हैं।

 उपभोक्ता संरक्षण और नई सुविधाएं

  • ​उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-3456-194 कार्य कर रहा है।
  • ​अब उपभोक्ता घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ता आयोगों में अपनी सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। इसके लिए सभी जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है।
विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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