Patna News: बिहार में एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिहार में घरेलू गैस (LPG), पाइपलाइन गैस (PNG), पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और इनकी आपूर्ति पूरी तरह से सुचारु रूप से जारी है।
यह जानकारी आज Pratyay Amrit की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जबकि राज्य के सभी जिलाधिकारी (DM) और पुलिस अधीक्षक (SP) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
बैठक में आम जनता से अपील की गई कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट में आकर गैस या ईंधन का अतिरिक्त भंडारण न करें।
ईंधन और गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद
बैठक के दौरान Indian Oil Corporation के कार्यकारी निदेशक (बिहार-झारखंड) अनूप कुमार समान्तराय सहित अन्य पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि राज्य में गैस और ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।
अधिकारियों ने बताया कि बिहार में कुल गैस आपूर्ति का लगभग 98.5 प्रतिशत हिस्सा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का है और इसकी आपूर्ति नियमित रूप से जारी है। हालांकि एहतियात के तौर पर फिलहाल व्यावसायिक (कमर्शियल) गैस की आपूर्ति को सीमित किया गया है।
अस्पताल और शिक्षण संस्थान प्रतिबंध से मुक्त
जनहित को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को कमर्शियल गैस की आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंध से पूरी तरह मुक्त रखा गया है, ताकि वहां सेवाएं प्रभावित न हों और आवश्यक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित रहे।
कालाबाजारी और जमाखोरी पर होगी कड़ी कार्रवाई
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके तहत गैस एजेंसियों, गोदामों और वितरण प्रणाली की नियमित जांच की जाएगी।
यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों और एजेंसियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलों में बनेगा कंट्रोल रूम
उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए सभी जिलों में विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही अफवाहों पर रोक लगाने और जनता तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए सभी जिलों के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित अपडेट जारी किए जाएंगे।
सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी जिलों में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे जिला जनसंपर्क पदाधिकारी (DPRO) और एडीएम (सप्लाई) द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, ताकि आम जनता को ईंधन और गैस की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके।
बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव तथा डीजीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
