महिला संवाद से निकली आवाज बनी नई योजनाओं की बुनियाद: मुख्यमंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं

Bhagalpur News: महिलाओं की भागीदारी और मांगों से जुड़ा “महिला संवाद” अब सामाजिक बदलाव की दिशा में नया कदम बन चुका है। महिला संवाद कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जो महिलाओं की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने का कार्य करेंगी।

मुख्यमंत्री की प्रमुख घोषणाएं:

• पेंशन में भारी बढ़ोतरी:
  सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली पेंशन की राशि ₹400 से बढ़ाकर अब ₹1100 प्रति माह की जाएगी।
• ब्याज दर में कटौती:
  जीविका स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण पर अब केवल 7% ब्याज देना होगा, जिससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
• प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन का निर्माण:
  सामुदायिक मांगों को ध्यान में रखते हुए हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा।
• कैडर मानदेय में वृद्धि:
  जीविका के सामुदायिक संगठनों से जुड़े कैडर का मानदेय दो गुना किया जाएगा।
• प्रखंड कार्यालयों में ‘जीविका दीदी की रसोई’ की शुरुआत:
  अब प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में जीविका दीदी की रसोई स्थापित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने महिला संवाद में दीदियों से की सीधी बातचीत

महिला संवाद के समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास (एक अणे मार्ग, पटना) में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिलों की जीविका दीदियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। उन्होंने महिलाओं की बातों को गंभीरता से सुना और उसी आधार पर ये ऐतिहासिक घोषणाएं कीं।

इस संवाद में महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन की कम राशि, विवाह भवन की आवश्यकता, जीविका से जुड़े कैडर की कम आमदनी जैसी समस्याएं साझा की थीं, जिन्हें राज्य सरकार ने प्राथमिकता दी है।

भागलपुर में भी हुआ सीधा संवाद

भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, जीविका के जिला परियोजन प्रबंधक सुनिर्मल गरेन, जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी 16 प्रखंडों की जीविका संकुल स्तरीय संघ की अध्यक्ष व सचिव दीदियाँ उपस्थित रहीं।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूर्व जिलाधिकारी ने दीदियों से संवाद कर उनके अनुभव साझा किए।

महिला संवाद: भागीदारी से बदलाव की ओर

पिछले दो महीनों से चल रहा महिला संवाद कार्यक्रम महिलाओं की वास्तविक समस्याओं और जरूरतों को सामने लाने का एक सफल प्रयास रहा। इसने सरकार को जमीनी स्तर की आवाज़ सुनने और उस पर ठोस नीति बनाने का अवसर दिया है।