
Patna News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित 1, अण्णे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ सभागार से एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 62 लाख 15 हजार 104 लाभार्थियों के खातों में ₹271 करोड़ 15 लाख 38 हजार 900 की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि आज हस्तांतरित की गई राशि में विभिन्न योजनाओं को सम्मिलित किया गया है—
🔹 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:
- कुल लाभार्थी: 61,29,548
- कुल हस्तांतरित राशि: ₹254.45 करोड़
- केंद्र सरकार का योगदान: ₹93.50 करोड़
- राज्य सरकार का योगदान: ₹160.94 करोड़
योजनानुसार वितरण:
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना:
- लाभार्थी: 9,64,220
- राशि: ₹38.68 करोड़ (राज्य सरकार)
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:
- लाभार्थी: 8,63,076
- राशि: ₹34.69 करोड़ (राज्य सरकार)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:
- लाभार्थी: 35,59,667
- राशि: ₹151.32 करोड़ (केंद्र + राज्य)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना:
- लाभार्थी: 1,10,583
- राशि: ₹4.42 करोड़
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:
- लाभार्थी: 6,32,002
- राशि: ₹25.32 करोड़
🔹 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना:
- लाभार्थी: 85,556
- राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित राशि: ₹16.70 करोड़
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों के साझा प्रयास से इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि वह योजनाओं की जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंचाए ताकि कोई भी लाभ से वंचित न रहे।
🔍 योजनाओं की प्रगति:
समाज कल्याण विभाग की सचिव बंदना प्रेयसी ने जानकारी दी कि:
- वर्ष 2005-06 में पेंशन लाभार्थी थे: 12,25,106
- वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर हो गई: 1,09,69,255
- व्यय में भी भारी वृद्धि हुई:
- 2005-06 में व्यय: ₹98.34 करोड़
- 2024-25 में व्यय: ₹5,241.67 करोड़
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, सचिव कुमार रवि, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय की निदेशक श्रीमती रंजीता, आईसीडीएस निदेशक अमित कुमार पाण्डेय सहित अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। राज्यभर के सभी जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।