Bhagalpur News: सहकारिता को ग्रामीण विकास और किसानों की आय में वृद्धि का मुख्य साधन मानते हुए बिहार सरकार ने भागलपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। 20 जुलाई को डॉ. प्रेम कुमार, माननीय सहकारिता मंत्री, बिहार सरकार की अध्यक्षता में यह बैठक सर्किट हाउस, भागलपुर में आयोजित की गई, जिसमें पैक्स, व्यापार मंडलों, अन्य सहकारी समितियों के अध्यक्षों, प्रबंधकों एवं किसानों ने भाग लिया।
किसानों की आय दोगुनी करना है मुख्य लक्ष्य
बैठक में माननीय मंत्री ने कहा,
“सहकार से समृद्धि की ओर राज्य को ले जाना है। रैयत हो या गैर-रैयत कृषक, सभी को सहकारिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा।”
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार सहकारी संगठनों के माध्यम से पारदर्शी और प्रभावी योजनाएं लागू कर रही है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल सके।
फसल सहायता योजना में अभूतपूर्व भागीदारी
सहकारिता विभाग द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए फसल सहायता योजना चलाई जा रही है।
- रबी 2024 में 33,344 किसानों के आवेदन प्राप्त हुए
- रबी 2023 में 472 आवेदन
- खरीफ 2023 में 32,182 आवेदन
- खरीफ 2024 में 4,140 आवेदन
इन सभी का सत्यापन कर विभाग को भेजा जा चुका है।
धान एवं गेहूँ अधिप्राप्ति में बड़ी सफलता
- धान अधिप्राप्ति लक्ष्य: 50,731 मैट्रिक टन
- अब तक अधिप्राप्त: 42,196.38 एमटी (6,698 किसानों से)
- CMR आपूर्ति: 26,727 एमटी (20 जुलाई तक)
- गेहूं अधिप्राप्ति: 14 किसानों से 7.30 एमटी गेहूं
सभी किसानों को समय पर भुगतान कर दिया गया है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर किसानों का विश्वास बढ़ा है।
दलहन और सब्ज़ी अधिप्राप्ति को बढ़ावा
- 5 व्यापार मंडलों का चयन दलहन क्रय हेतु
- न्यूनतम समर्थन मूल्य:
- चना: ₹5650/क्विंटल
- मसूर: ₹8700/क्विंटल
- सरसों: ₹6950/क्विंटल
- दलहन क्रय प्रारंभ: 25 जून 2025 से
12 प्रखंडों में किसान उत्पादन सहकारी समितियों का गठन और 15 प्रखंडों में सब्जी उत्पादक समितियों की स्थापना की जा चुकी है।
सहकारी समितियों से मिल रही व्यापक सुविधाएं
- 75 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) कार्यरत
- 300 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध: बिजली बिल, जाति/आय प्रमाण पत्र, रेलवे टिकट, धान अधिप्राप्ति आवेदन आदि
- 12 प्रखंडों में शहद उत्पादन व प्रसंस्करण सहकारी समिति
- दुग्ध सहकारी समिति (सुधा) के माध्यम से गाय/भैंस पालन को बढ़ावा
- गोदाम निर्माण, पंचायत स्तरीय ग्राहक सेवा केंद्र, JLG समूह, संदेश दीदी योजना जैसे प्रयासों से रोजगार का सृजन
सहकारिता: एक जन-आंदोलन की ओर
बैठक में मंत्री ने कहा कि अब सहकारिता केवल संस्था नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का आंदोलन बन चुका है। बुनकर, मत्स्यपालक, मधुमक्खी पालक—हर वर्ग को सहकारी ढांचे से जोड़कर उन्हें आगे लाया जाएगा।
बैठक का समापन
बैठक के अंत में मंत्री ने संयुक्त निबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी, एवं भागलपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक सहित सभी अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया।
