भागलपुर, 26 जुलाई 2025: समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में बिहार सरकार के माननीय उपमुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में संचालित विभिन्न कृषि, सिंचाई, बिजली, खाद-बीज, पशुपालन एवं खनन विभाग से संबंधित योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
कृषि योजनाओं की समीक्षा
बैठक की शुरुआत में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा पीपीटी प्रजेंटेशन के माध्यम से जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई।
- मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 431 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 228 आवेदन स्वीकृत एवं 65 नलकूप अधिष्ठापित किए गए हैं।
- हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के अंतर्गत 62 नलकूपों को अनुदान स्वीकृत।
- जल-जीवन-हरियाली अभियान 2023-24 में कुल 13 योजनाएं शामिल हैं।
- हर खेत बिजली योजना के तहत 20,734 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 19,555 को स्वीकृति एवं कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
कोल्ड स्टोरेज में बिजली दरों में राहत उपमुख्यमंत्री ने कोल्ड स्टोरेज में बिजली दरों को लेकर जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि पहले 8.50 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दर थी, जिसे अब सरकारी सब्सिडी के माध्यम से 55 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।
धान अधिप्राप्ति में 83% लक्ष्य प्राप्त
- धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य: 50,731 मीट्रिक टन
- क्रियाशील समितियाँ: 118
- ऑनलाइन निबंधित किसान: 15,918
- संलग्न किसान: 6,698
- अब तक अधिप्राप्त धान: 42,196.37 एमटी
- प्राप्ति दर: 83%
- वितरित राशि: ₹9.70 करोड़
गेहूं अधिप्राप्ति पर चर्चा के दौरान बताया गया कि बाजार दर अधिक होने के कारण मात्र 35 क्विंटल गेहूं की खरीद संभव हो सकी है।
उर्वरक, बीज और कीटनाशकों की स्थिति
- भागलपुर में यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जबकि डीएपी की थोड़ी कमी है, जिसकी भरपाई का आश्वासन उपमुख्यमंत्री ने दिया।
- थोक उर्वरक विक्रेता: 28, खुदरा विक्रेता: 616
- बीज विक्रेता: 675, कीटनाशी दवा विक्रेता: 155
- नमूना संग्रह (उर्वरक): 160 (लक्ष्य 180)
- बीज नमूना संग्रह: 322 (लक्ष्य 312), मानक नमूने: 25
- बीज वितरण: लक्ष्य 2402.48 क्विंटल के विरुद्ध 99.40% उपलब्धि
पशुपालन और सेवाएं
जिले में 40 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पशु चिकित्सकों के मोबाइल नंबर पंचायत सरकार भवन में प्रदर्शित किए जाएं ताकि पशुपालकों को जानकारी मिलने में सुविधा हो।
मापतौल, खनन और जनवितरण प्रणाली पर विशेष निर्देश
- मापतौल विभाग को निर्देशित किया गया कि दुकानों में मापतौल और दर की जांच सुनिश्चित हो।
- श्रावणी मेला में दुकानों की अनिवार्य जांच तथा जनवितरण प्रणाली में छापेमारी के आदेश दिए गए।
- मापतौल पदाधिकारी द्वारा अधूरी जानकारी दिए जाने पर उन्हें भविष्य में तैयार होकर आने का निर्देश दिया गया।
- खनन विभाग की समीक्षा में बताया गया कि 9 घाटों में से 4 का बंदोबस्ती हो चुका है। उपमुख्यमंत्री ने बड़े प्रोजेक्टों की जांच और सतत निगरानी के निर्देश जिला पदाधिकारी को दिए।
