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भागलपुर सांसद अजय मंडल ने लोकसभा में उठाई किसानों की आवाज, कृषि विकास और आय वृद्धि पर सरकार से मांगा जवाब

500 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती और सिंचाई के लिए ₹594 लाख का आवंटन; जानें भागलपुर के किसानों को कैसे मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

Bhagalpur News: भागलपुर के माननीय सांसद श्री अजय कुमार मंडल ने देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में भागलपुर संसदीय क्षेत्र के किसानों की समस्याओं और उनके कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। सांसद द्वारा पूछे गए प्रश्न संख्या 5099 (दिनांक 24 मार्च 2026) के जवाब में केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने क्षेत्र में चल रही योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा पेश किया।

बीज सब्सिडी और FPO से बढ़ी किसानों की आय

सांसद के सवाल पर सरकार ने जानकारी दी कि भागलपुर में ‘मुख्यमंत्री क्रैश बीज योजना’ और सब्सिडी वाले बीज वितरण से किसानों की लागत कम हुई है। साथ ही, जिले में गठित ‘किसान उत्पादक संगठनों’ (FPOs) के माध्यम से छोटे किसानों को बाजार से जोड़ा गया है, जिससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, 2019-20 की तुलना में 2024-25 में चावल, गेहूं और मक्का की उत्पादकता में भारी इजाफा हुआ है।

सिंचाई सुविधाओं के लिए भारी-भरकम बजट

क्षेत्र में जल प्रबंधन की समस्या को देखते हुए सांसद ने सिंचाई योजनाओं पर जोर दिया था। इसके जवाब में बताया गया कि भागलपुर जिले में सूक्ष्म सिंचाई और अन्य सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए 594.436 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस फंड से जिले के सुदूर क्षेत्रों में भी बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है।

प्राकृतिक और जैविक खेती का बढ़ा दायरा

भागलपुर में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

  • राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: भागलपुर के 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 10 क्लस्टर विकसित किए गए हैं, जिनमें 1250 किसान सक्रिय रूप से शामिल हैं।
  • नमामि गंगे योजना: गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1500 एकड़ भूमि को कवर किया गया है, जिससे 1480 किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर गूंजी भागलपुर के किसानों की बात

सांसद अजय कुमार मंडल द्वारा लोकसभा में उठाया गया यह कदम भागलपुर की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। सांसद कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम पायदान पर खड़े किसान तक पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है।

विजय सिन्हा
विजय सिन्हाhttp://silktvnews.com
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