Bhagalpur News: भागलपुर जिले में बाढ़ प्रभावित किसानों को फसल क्षति मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अब तक प्राप्त आवेदनों की स्थिति, उनके सत्यापन और लंबित मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के बाढ़ प्रभावित 8 प्रखंडों से अब तक लगभग 49,000 किसानों ने फसल क्षति मुआवजे के लिए आवेदन किया है। इनमें से करीब 12,000 आवेदनों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। शेष आवेदनों की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है।
जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा करें और 3 सितंबर की रात तक राजस्व विभाग की साइट से डाटा का सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही 5 सितंबर तक कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकारों के माध्यम से क्षेत्र भ्रमण कर आवेदनों की वास्तविक स्थिति का सत्यापन पूरा कर लें।
बैठक के दौरान यह शिकायत सामने आई कि कुछ आवेदकों को केवल विशेष साइबर कैफे से आवेदन कराने पर ही कृषि समन्वयक द्वारा स्वीकृति दी जा रही है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीर मामला मानते हुए तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों को ऐसे साइबर कैफे पर छापामारी करने का निर्देश दिया।
समीक्षा में पाया गया कि गोराडीह, पीरपैंती, सुल्तानगंज, कहलगांव और सबौर प्रखंडों में सबसे अधिक आवेदन लंबित हैं। धीमी प्रगति को देखते हुए अनुमंडल कृषि पदाधिकारी सदर से स्पष्टीकरण मांगा गया और उनका वेतन स्थगित कर दिया गया। इसी तरह, सुल्तानगंज प्रखंड कृषि पदाधिकारी का भी वेतन स्थगित करने की कार्रवाई की गई।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार आज ही प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि भवन में बैठकर राजस्व विभाग की साइट से डेटा का मिलान करें और सत्यापन कार्य को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अपर समाहर्ता राजस्व दिनेश राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद थे। वहीं, नवगछिया के एसडीओ ऋतुराज प्रताप सिंह, कहलगांव के एसडीओ अशोक कुमार मंडल तथा सभी बीडीओ और प्रखंड कृषि पदाधिकारी ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
