
भागलपुर: आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्वाचन से जुड़ी तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में सबसे पहले SIR के दौरान प्राप्त आवेदनों—प्रपत्र 6, 7 और 8—के निष्पादन की विधानसभा-वार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन आवेदनों का क्रॉस वेरिफिकेशन अवश्य कराया जाए और सभी लंबित मामलों का निपटारा 5 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
निर्वाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिलाधिकारी ने 3 सितंबर को ही सीएपीएफ के अवसान स्थल का सत्यापन करने का आदेश दिया। साथ ही, सभी मतदान केंद्रों पर एएमएफ (सुनिश्चित न्यूनतम सुविधा) की जांच भी पूरी करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सभी बीडीओ अपने-अपने सेक्टर पदाधिकारी, एसएसटी और एफएसटी की सूची की समीक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर उसमें बदलाव की सूचना दें।
बैठक में भेद्यता (वल्नरेबिलिटी) की मापी पर भी जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को सीएपीएफ के लिए बूथ टैगिंग की अग्रिम योजना बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने तीनों अनुमंडल पदाधिकारियों और सीडीपीओ को विधि-व्यवस्था से संबंधित आंकड़े संकलित करने, बीएनएसएस की धारा 107 और 110 के तहत कार्यवाही करने, बॉन्ड डाउन और क्षेत्र बदर की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने को कहा।
इसके अलावा, मतदान केंद्रों तक सड़क संपर्क की स्थिति की जांच कराने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जहां सड़क खराब है, वहां संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजकर मरम्मती पूर्व में ही कराई जाए। साथ ही, मतदान केंद्रों पर संख्या और मतदाताओं की जानकारी की स्पष्ट मार्किंग सुनिश्चित करने को कहा गया।
लॉजिस्टिक व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी इआरओ उपयुक्त स्थल का चयन कर डिस्पैच एवं रिसीविंग सेंटर बनाएं और 30 बूथ पर एक रिसीविंग सेंटर से अधिक न हो। नजदीक ही वाहन पड़ाव स्थल तय करने और मार्गों में पेट्रोल पंपों को ईंधन आपूर्ति के लिए चिन्हित करने का निर्देश दिया गया। वाहन चालकों को पहले से तेल का कूपन और बूथ नंबर वाला स्टीकर उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि पोलिंग पार्टी के डिस्पैच में किसी तरह की बाधा न आए।
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी को मतदान केंद्रों के साथ रसोइयों की टैगिंग तथा डीपीओ-आईसीडीएस को सेविका-सहायिका की टैगिंग करने का आदेश दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, अपर समाहर्ता राजस्व दिनेश राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। नवगछिया और कहलगांव के एसडीओ सहित सभी बीडीओ ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हुए।