पटना: बिहार में पर्यटन को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में नालंदा के राजगीर में दो पांच सितारा होटल और वैशाली में एक पांच सितारा रिसॉर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह परियोजनाएँ पीपीपी (जन-निजी भागीदारी) मॉडल पर विकसित की जाएंगी।
कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने दी। उन्होंने बताया कि राजगीर के मेला मैदान के पास 10 एकड़ जमीन पर दो होटल बनाए जाएंगे, जबकि वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय परिसर में 10 एकड़ भूमि पर रिसॉर्ट का निर्माण होगा। निर्धारित अवधि के लिए निजी निवेशकों को जमीन लीज पर दी जाएगी और लीज समाप्ति के बाद परिसंपत्ति प्रबंधन का निर्णय सरकार लेगी।
बैठक में 16 महत्वपूर्ण एजेंडों पर भी मुहर लगी। इसमें राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 15 हजार से 30 हजार रुपये करना शामिल है। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती प्रतिवर्ष गयाजी में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
पर्यटन और शिक्षा के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी अहम फैसले हुए। राजगीर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच मार्ग बनाने के लिए 363 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जबकि एनएच-30 के सालेपुर से करौटा तक 19.43 किमी सड़क को चार लेन में अपग्रेड करने के लिए 539 करोड़ 19 लाख रुपये मंजूर किए गए।
किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कृषि उन्नति योजना के तहत 20 बाजार पांगणों में ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) को लागू करने के लिए 6 करोड़ रुपये की वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। इससे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध होगी और किसानों को अपनी उपज बेचने में आसानी होगी।
सरकारी नौकरी अभ्यर्थियों के लिए भी राहत की घोषणा की गई। अब सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये होगा। यह प्रावधान बीपीएससी, एसएससी, तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद सहित सभी परीक्षाओं पर लागू होगा।
साल 2026 के लिए सरकारी कर्मियों को अवकाश कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें कुल 35 छुट्टियों का प्रावधान है, हालांकि रविवार को पड़ने के कारण कर्मियों को वास्तविक रूप से 29 छुट्टियों का लाभ मिलेगा।
बिहार सरकार के इन फैसलों से पर्यटन, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और रोजगार के क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है।
