रिपोर्ट – रवि शंकर सिन्हा / ईशु राज
सिल्क टीवी भागलपुर (बिहार) : देश भर में आयोजित किये गए राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर शनिवार को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं और अलग अलग विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी में वादियों की भारी भीड़ जुटी रही। इससे पूर्व जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।
समारोह में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, प्रधान न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात और डालसा के सचिव एडीजे अतुल वीर सिंह ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अपनी बात रखी। जबकि कार्यक्रम में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के अलग अलग कोर्ट के एडीजे, एसीजेएम, समेत कई न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता,
सिविल सर्जन डॉ उमेश शर्मा और डॉ हेमशंकर शर्मा के अलावा कोर्ट कर्मी और अधिवक्ता मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जहां भागलपुर दस कोर्ट भवन में 15 बेंच बनाकर बैंक, बिजली विभाग, बीएसएनएल, बीमा, श्रम विवाद, विवाह सम्बन्धी विवाद, आपराधिक शमनीय मामलों, मोटर दुर्घटना पारिवारिक विवाद और ऋण वसूली समेत कई तरह के
सुलहनीय लंबित मामलों का निपटारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से न्यायिक पदाधिकारी की मौजूदगी में किया गया। इधर भागलपुर कोर्ट के साथ नवगछिया और कहलगांव कोर्ट परिसर में भी शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें नवगछिया न्यायालय परिसर में सात और कहलगांव कोर्ट कैंपस में दो बेंच बनाकर सुनवाई की गई।
बता दें कि बेंच वन पर न्यायिक पदाधिकारी के रूप में खुद जिला जज शिव गोपाल मिश्र ने सुनवाई की, जबकि अन्य सभी 14 बेंचों पर एडीजे, एसीजेएम और जेएम की मौजूदगी में मामलों का निष्पादन किया गया। शनिवार को जिले के तीनों कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 2 हज़ार 2 सौ 14 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 13 करोड़ 68 लाख 38 हज़ार 617 रूपये की राशि पर समझौता हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन हुए मामलों में 447 सुलहनीय आपराधिक वाद,
73 बीमा वाद, 2 पारिवारिक, 108 मामले बिजली से सम्बंधित, 1551 वाद बैंक के, 31 वाद बीएसएनएल से जुड़े, 2 मामले 138 NI Act से जुड़े लंबित मामले शामिल हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि यह एक ऐसा फोरम है जहां बिना किसी खर्च और वकील के आपसी सहमति के आधार पर न्याय मिलता है। जबकि इसके माध्यम से लम्बे समय से चल रहे मामले से भी छुटकारा मिल जाता है।
डीएम सुब्रत कुमार सेन कहा कि अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ लेकर हर प्रकार के सुलहनीय मामलों का निष्पादन कराना आवश्यक है। साथ ही इस इस तरह के आयोजन की भी सराहना की। वहीं डालसा के सचिव एडीजे अतुल वीर सिंह ने कहा कि इसके माध्यम से काफी संख्या में लंबित विवादों और मामलों का निष्पादन आपसी सहमति होता है।
साथ ही कहा कि शनिवार को जिले के तीनों कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान कुल 2 हज़ार 2 सौ 14 मामलों का निष्पादन हुआ, जिसमें 13 करोड़ 68 लाख 38 हज़ार 617 रूपये की राशि पर समझौता हुआ। मंच संचालन रमन कर्ण ने किया। मौके पर एडीजे थर्ड रोहित शंकर, एसीजेएम फर्स्ट प्रवाल दत्ता, एसीजेएम 14 रुम्पा कुमारी समेत न्यायिक अधिकारी, कोर्ट कर्मी अमित कुमार, तुलिका कुमारी के अलावा काफी संख्या में न्यायालय कर्मी और वादी मौजूद रहे।
