Home भागलपुर आउटसोर्सिंग और निजीकरण पर निकाय कर्मचारी महासंघ ने रोक लगाने की मांग

आउटसोर्सिंग और निजीकरण पर निकाय कर्मचारी महासंघ ने रोक लगाने की मांग

रिपोर्ट – रवि शंकर सिन्हा 

सिल्क टीवी भागलपुर (बिहार) :बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ भागलपुर शाखा की ओर से शुक्रवार को नगर निगम परिसर में आम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विकास हरी ने की। इस दौरान निकाय कर्मचारियों ने नगर निगम में किये जा रहे आउटसोर्सिंग और निजीकरण पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक जुलाई 2021 के प्रभाव से अपुनरीक्षित सप्तम वेतन के अनुसार सितम्बर माह के वेतन के साथ महंगाई भत्ता बढ़ाकर भुगतान करने की बात निगम प्रशासन से कही।

वहीं कोरोना के पहले और दूसरी लहर के दौरान कार्य करने वाले निगम के कोरोना योद्धाओं को 15-15 दिनों का वेतन, मानदेय और दैनिक मजदूरी समान रूप से भुगतान करने की मांग की गई। इधर सरकार के आदेश के अनुसार 80 से 85 वर्ष तक के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशन भोगी को 20 प्रतिशत, 85 से 90 वर्ष तक के पेंशनरों को 30 प्रतिशत, 90  से 95 वर्ष तक के लिए 40 प्रतिशत और इससे अधिक उम्र वाले पेंशनरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भुगतान करने की मांग निकाय कर्मियों ने की।

साथ ही कई अन्य मांगो को लेकर भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। वहीं 5 अक्टूबर तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लेने की स्थिति में 6 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर मनोज कृष्ण सहाय, मनोहर मांझी, जयप्रकाश यादव, रघुबीर हरी समेत काफी संख्या में निकाय कर्मी मौजूद रहे।         

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